धरान, धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा रोकिएको छ।

बजेट विनियोजन र विभिन्न शीर्षकमा रकम 'ब्रेकडाउन' गर्ने विषयमा कार्यवाहक मेयर र वडाध्यक्षहरुवीच सहमति जुट्न नसकेपछि धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा रोकिएको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन्।

शनिबार धरान उपमहानगरपालिकाको करिव ४ बजे बसेको वडाधयक्षहरुको छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नगरसभा ढिलाइ हुनुमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र रकम बाँडफाँडसम्बन्धि विवाद प्रमुख कारण रहेका बताएका हुन्।

वडाध्यक्षहरूका अनुसार विशेषगरी पर्यटन पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँमध्ये १ करोड मात्र पर्यटन क्षेत्रमा राखेर बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सहकारी पीडितका लागि छुट्याउने विषयमा विवाद भएको हो।

पर्यटन, व्यापार, संस्कृति तथा स्थानीय उद्यमलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने वडाध्यक्षहरूको प्रस्तावमा कार्यवाहक मेयर आइन्द्रविक्रम बेघा सहमत नभएको उनीहरूको आरोप छ।

धरान–१८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राईले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १५ लाख रुपैयाँ मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आवश्यकता हेरेर बजेट थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। तर बजेट ब्रेकडाउनको विषयमा कार्यवाहक मेयरले आफ्नै अडान कायम राखेपछि सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार इन्भारमले धरानको विकासको जिम्मेवारी सबै जनप्रतिनिधिको समान भएको बताए। उनले कार्यवाहक मेयरले वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा एकलौटी निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।

वडाध्यक्षहरूले आर्थिक विकास समिति बैठकमा बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा ब्रेकडाउन गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार धरानलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित नगरी पर्यटन, व्यापार, संस्कृति र स्थानीय उद्यमको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

वडाध्यक्षहरूले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि कार्यवाहक मेयरले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बताएका छन्।

सहमति जुटाउन वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष प्रवीण राई र वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार इन्भारमले समेत छलफल सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए। तर बजेट ब्रेकडाउनकै विषयमा कार्यवाहक मेयर आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सहमति बन्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।

त्यसैगरी, वडाध्यक्षहरूले कार्यवाहक मेयर बेघाले बैठकमा भएको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत वक्तव्य जारी गर्दै वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई आरोप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नगरसभा तत्काल बोलाएर बजेटसम्बन्धी विवाद छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिबीच सहमति कायम गरी धरानको दीर्घकालीन विकास र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।