धरान, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर-१ का उम्मेदवार सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले आफ्ना १६ बुँदे चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।

पार्टीले आज धरानस्थित होटल ड्रिमल्याण्डमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विकास केन्द्रित प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवद्धताको पहिलो बुँदामा नीति निर्माण तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

संविधान २०७२ लाई जनचाहना अनुरुप सुदृढ गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्ने तथा कानुनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाको सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ धरान–लेउती बहुउद्देश्यीय सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गराई निर्माण अघि बढाउने, बाङ्गे धरान–कालाबञ्जार–रामधुनी सडक स्तरोन्नति, बक्लौरी–मनिसुन्दरझोडा–३० बिघे–नुनीगाउँ हुँदै नगर अस्पताल जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। साथै सेउती, सर्दु, अधेरी र सेरा खोलामा तटबन्धनसहित करिडोर निर्माणलाई पूर्णता दिने योजना रहेको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सुनसरी–१ भित्र रहेका धार्मिकस्थललाई जोड्ने पर्यटन सर्किट निर्माण, सुम्निमा–पारुहाङ तथा सावायेहाङ–भाङ्भे परियोजना अघि बढाउने, थाउजेन बिग बुद्ध निर्माण तथा आदिवासी जनजाति बहुजातीय संग्रहालय सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्दै धरान ४, ५ र ६ लाई बेमौसमी तरकारी उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा बराहक्षेत्र–१ र धरान–२० लाई अदुवा, बेसार र तेजपत्ताको पकेट क्षेत्र बनाइने उल्लेख छ।

शिक्षा तथा युवातर्फ आईटी पार्क निर्माण गरी सूचना प्रविधिलाई स्थानीय पहुँचमा पुर्‍याउने, जेन–जी युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने नीतिगत पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रविधियुक्त विश्वविद्यालय अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, एमबिबिएसमा कटौती भएको विदेशी कोटा पुनःस्थापना तथा सुनसरी–१ का लागि अध्ययन कोटा निर्धारण गर्न पहल गर्ने बताइएको छ।

यसैगरी सुनसरी–१ लाई खेलकुद हब बनाउने, खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने, धरान वडा ५ र ६ लाई नयाँ टाउन प्लानिङ सिटीका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवास तथा जमिनको अधिकार दिलाउने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरल तरिकाले धनीपुर्जा वितरण गर्ने नीतिगत सुधार गरिने जनाइएको छ। साथै भूपू सैनिक–प्रहरी, भाषा–साहित्य, संस्कृति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका नागरिकका विषयमा पनि विशेष प्रतिवद्धता गरिएको छ।